डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी गई है। इसमें दावा किया गया है कि ये प्रावधान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत पारदर्शिता को कमजोर करते हैं। कोर्ट ने राजस्थान को भी पक्षकार बनाने का आदेश दिया है।


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