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शिक्षा के अधिकार का कार्यान्वयन: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा

13 Apr 2026 , by: Babuaa Desk
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सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका के बाद जारी किया गया है। यह कानून 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। जनहित याचिका में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देशव्यापी स्तर पर लागू करने की भी मांग की गई है।


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