मंत्रिमंडल ने चार और सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति के लिए विधेयक को मंजूरी दी

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) शामिल नहीं हैं। इसका उद्देश्य बढ़ते मामलों से निपटना और न्याय वितरण में तेजी लाना है।


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