मीरा भयंदर लैंड विवाद: महाराष्ट्र सरकार हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देगी

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राजस्व मंत्री ने घोषणा की है कि महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने का निर्णय लिया है, जिसमें मीरा भायंदर की लगभग 254.88 एकड़ बहुमूल्य भूमि से जुड़े एक महत्वपूर्ण भूमि विवाद में निजी संस्थाओं के पक्ष में फैसला सुनाया गया है। राज्य सरकार 30 अप्रैल, 2026 के उस फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करेगी, जिसने विवादित भूमि को निजी डेवलपर्स को हस्तांतरित करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।


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