ग्रामीण रोजगार के लिए नया कानून, वीबी-जी-राम जी अधिनियम, 1 जुलाई से एमजीएनआरईजीए की जगह लेगा। सरकार का कहना है कि यह कानून 125 दिनों के गारंटीशुदा वेतन रोजगार का प्रावधान करता है और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। कांग्रेस पार्टी इस कदम की आलोचना करते हुए इसे केंद्रीकरण का प्रयास बता रही है। उनका आरोप है कि इससे ग्रामीण श्रमिकों की सौदेबाजी की शक्ति कमजोर होगी।