महाराष्ट्र : अधिकारी स्थानीय ट्रेनों और बसों से यात्रा करेंगे

महाराष्ट्र सरकार ने वित्तीय अनुशासन लागू करने और सभी विभागों में प्रशासनिक खर्च कम करने के उद्देश्य से एक सख्त खर्च कटौती नीति लागू की है। इन उपायों के तहत, वरिष्ठ अधिकारियों को भी लोकल ट्रेन और बसों जैसे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना अनिवार्य होगा, जो विवेकाधीन खर्च पर अंकुश लगाने के सरकार के प्रयासों को रेखांकित करता है।

मुख्यमंत्री के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, राज्य ने सभी विभागों, जिला कलेक्टरों, नगर निगमों और अन्य प्रशासनिक इकाइयों को खर्चों को युक्तिसंगत बनाने और संसाधनों के उपयोग को सीमित करने का निर्देश दिया है।

यह प्रधानमंत्री मोदी की आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के विवेकपूर्ण उपयोग की अपील के बाद आया है, ताकि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम हो और वैश्विक तेल की बढ़ती कीमतों से अर्थव्यवस्था को बचाया जा सके।