सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार करने वाले अपने जनवरी के फैसले की आलोचना करी

सुप्रीम कोर्ट ने आज 5 जनवरी के अपने उस फैसले की आलोचना की जिसमें उसने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े कथित बड़े षड्यंत्र मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और कार्यकर्ता शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया था, और स्पष्ट रूप से कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत अभियोजन में भी "जमानत नियम है और जेल अपवाद है"।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा जांच किए जा रहे नार्को-आतंकवाद मामले में जम्मू-कश्मीर निवासी सैयद इफ्तिखार अंद्राबी को जमानत देते हुए न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और उज्ज्वल भुयान की पीठ ने दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में इसी वर्ष न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारी की दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अपनाए गए तर्क पर "गंभीर आपत्तियां" व्यक्त कीं।

अदालत ने रेखांकित किया कि 5 जनवरी के फैसले में यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब (2021) मामले में तीन न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ द्वारा निर्धारित बाध्यकारी सिद्धांतों को सही ढंग से लागू नहीं किया गया था, जिसमें यह माना गया था कि लंबे समय तक कारावास और मुकदमे में देरी, यूएपीए की धारा 43डी(5) के तहत जमानत पर वैधानिक प्रतिबंधों को रद्द कर सकती है।

न्यायमूर्ति भुयान ने अदालत में फैसले के मुख्य अंशों को पढ़ते हुए कहा: “जमानत केवल एक खोखला कानूनी नारा नहीं है। यह अनुच्छेद 21 से उत्पन्न एक संवैधानिक सिद्धांत है, और निर्दोषता की धारणा कानून के शासन द्वारा शासित किसी भी सभ्य समाज की आधारशिला है।”