सुप्रीम कोर्ट ने देशव्यापी गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) सुविधाओं का ऑडिट करने का आदेश दिया और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन की कमियों का आकलन करने और अदालत द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों के पैनल द्वारा निर्धारित आदर्श दिशानिर्देशों के अनुरूप गंभीर देखभाल सुविधाओं को लाने के लिए आवश्यक उपकरणों का पता लगाने के लिए दो महीने का समय दिया।