असम : सरकार ने यूसीसी कानून पेश किया, ऐसा करने वाला यह भाजपा शासित तीसरा राज्य

असम सरकार ने राज्य विधानसभा में एक समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए विधेयक पेश किया, जो एक विवादास्पद और ध्रुवीकरण का मुद्दा है। यूसीसी का तात्पर्य विवाह, तलाक, विरासत और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए सभी नागरिकों के लिए कानूनों के एक समान समूह से है। 

संविधान का अनुच्छेद 44, जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से एक है, सार्वभौमिक नागरिक संहिता (यूसीसी) का समर्थन करता है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद से ही व्यक्तिगत मामलों के लिए संबंधित धर्म-आधारित नागरिक संहिताएं लागू हैं।

फरवरी 2024 में, उत्तराखंड यूसीसी कानून पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित एक अन्य राज्य, गुजरात ने मार्च में इसका अनुसरण किया। भाजपा शासित मध्य प्रदेश ने यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। गोवा में, 1867 की पुर्तगाली नागरिक संहिता से व्युत्पन्न गोवा नागरिक संहिता, नागरिक प्राधिकरण के समक्ष विवाहों के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान करती है।

पूरे भारत में यूसीसी लागू करना भाजपा का तीसरा अधूरा वैचारिक वादा है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर के अर्ध-स्वायत्त दर्जे को समाप्त करना, अन्य दो प्रमुख वैचारिक लक्ष्य, भाजपा के 2014 में केंद्र में सत्ता में आने के बाद से हासिल किए जा चुके हैं।