असम का बढ़ता कर्ज; गुवाहाटी उच्च न्यायालय में याचिका दायर

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम की बढ़ती ऋण देनदारियों और समग्र वित्तीय स्थिति को लेकर उठाई गई जनहित याचिका पर सुनवाई करने की सहमति दी।

वरिष्ठ अधिवक्ता कमल नयन चौधरी द्वारा पेश की गई याचिका में राज्य की उधारी पर बढ़ती निर्भरता, बजट से बाहर की वित्तीय प्रतिबद्धताओं और लंबित देनदारियों से संबंधित मुद्दों को उजागर किया गया। याचिका में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की हालिया रिपोर्टों में की गई टिप्पणियों का भी उल्लेख किया गया, जिनमें कथित तौर पर राज्य के वित्तीय प्रबंधन को लेकर चिंताएं जताई गई थीं।