इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी संविधान से ज़्यादा सत्ता के प्रति वफ़ादारी को प्राथमिकता देते हैं। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक संरक्षण ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोशन तय करता है, जिससे अधिकारी अपने सीनियर को खुश करने के लिए अपने व्यवहार में बदलाव करते हैं। यह "सामंती सोच" और "संस्थागत छूट" राज्य में संवैधानिक शासन और कानून के राज को कमज़ोर करती है।