छ.ग : सुप्रीम कोर्ट का छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस, सुनवाई के दौरान की कड़ी टिप्पणी

छत्तीसगढ़ के रायपुर सहित अन्य शहरों में पिछले 5 वर्षों में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (T&CP) विभाग द्वारा हजारों अवैध निर्माणों (आवासीय क्षेत्रों में बिना अनुमति बने कमर्शियल शोरूम, ऑफिस, और दुकानें) को जुर्माना लेकर वैध किया गया है। अकेले रायपुर में ही करीब 10,000 से अधिक ऐसे मामले सामने आए हैं। देश की सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी किया है और राज्य में अवैध निर्माणों को नियमित (वैध) करने की नीति पर बेहद तीखी व कड़ी टिप्पणी की है।