उत्तराखंड के बाद अब राजस्थान में भी समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में भजनलाल सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने राजस्थान के लिए UCC कानून का मसौदा (ड्राफ्ट) तैयार करने के लिए विशेषज्ञों के एक उच्च-स्तरीय पैनल का गठन कर दिया है। यह कमेटी प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी बारीकियों का अध्ययन कर एक व्यापक ड्राफ्ट तैयार करेगी, जिसे आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक (Bill) के रूप में पेश किया जा सकता है। सरकार के इस फैसले से राज्य में एक समान नागरिक कानून को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है।