सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे द्वारा भूख हड़ताल और आंदोलन की चेतावनी दिए जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए नए सूचना का अधिकार (RTI) नियमों पर रोक लगा दी है। दरअसल, सरकार द्वारा आरटीआई नियमों में किए गए बदलावों को अन्ना हजारे ने इस कानून की मूल भावना के खिलाफ बताते हुए 5 जुलाई से आमरण अनशन पर बैठने का अल्टीमेटम दिया था। इस दबाव के आगे झुकते हुए राज्य सरकार ने फिलहाल नए विवादित नियमों को स्थगित (होल्ड) करने का फैसला किया है।