सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल टीम को अवैध और असुरक्षित इमारतों के सर्वे का सख्त आदेश

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सुप्रीम कोर्ट ने देश में अवैध और असुरक्षित निर्माणों पर बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए एक विशेष टीम (स्पेशल टीम) को ऐसी इमारतों का तुरंत विस्तृत सर्वे करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने सख्त हिदायत दी है कि इस प्रक्रिया में 'कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए' क्योंकि जर्जर और गैर-कानूनी इमारतें जनसुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सर्वे के बाद चिन्हित की गई अवैध या खतरनाक ढांचों के खिलाफ बिना किसी समझौते के सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 


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