असम में हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने बहुविवाह के खिलाफ अपने अभियान को और कड़ा करते हुए राज्य के बजट में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पेश किया है। राज्य के वित्त मंत्री जयंत मल्ल बरुआ द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव के मुताबिक, असम सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1964 में संशोधन किया जाएगा, जिसके तहत यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी बहुविवाह का दोषी पाया जाता है तो उसे तत्काल प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने स्पष्ट किया है कि बहुविवाह करने वाले किसी भी आम नागरिक को ओरुनोदोई, पीएम आवास योजना या मुफ्त राशन जैसी किसी भी सरकारी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।