पार्लियामेंट्री पैनल के सदस्यों, जिसमें कानूनी एक्सपर्ट शामिल थे, ने यह नतीजा निकाला कि वन नेशन वन इलेक्शन संवैधानिक फ्रेमवर्क का पालन करता है, और इस बात पर ज़ोर दिया कि एक साथ चुनाव फेडरलिज़्म और डेमोक्रेटिक ईमानदारी को बनाए रखते हैं। इकोनॉमिस्ट इसके पक्ष में हैं, उनका तर्क है कि एक साथ चुनाव कराने से इकोनॉमिक परफॉर्मेंस काफी बेहतर हो सकती है। कमेटी देश के फायदे के लिए एक कानूनी प्रस्ताव बनाने के लिए पूरे भारत से एक्टिव रूप से जानकारी इकट्ठा कर रही है।