विपक्ष के विरोध के बीच सरकार ने लोकसभा में एंटी-पेपर लीक बिल पेश किया

सरकार ने एग्जाम में धोखाधड़ी के लिए कड़ी सज़ा का प्रस्ताव देने वाला एक बिल पेश किया है। इस बदलाव का मकसद मौजूदा पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 को मज़बूत करना है। यह लोगों के लिए सज़ा बढ़ाता है और इसमें शामिल प्राइवेट एजेंसियों के लिए जुर्माना बढ़ाता है। बिल पेपर लीक मामलों की जांच और ट्रायल के लिए टाइम-बाउंड सिस्टम भी लाता है। इन उपायों का मकसद पब्लिक एग्जामिनेशन में ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी को बेहतर बनाना है।

एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह बिल पेश किया, जिसका मकसद पब्लिक एग्जामिनेशन (गलत तरीकों से बचाव) एक्ट, 2024 को मज़बूत करना है। यह एक्ट पब्लिक एग्जामिनेशन में गलत तरीकों और संगठित नकल नेटवर्क को रोकने के लिए बनाया गया था।