देश के दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) के प्रभाव और उसकी जटिलताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस कानून को लागू करने और इसके प्रावधानों का पालन करने में संसद सदस्यों को काफी व्यावहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कोर्ट का इशारा इस ओर था कि कैसे पार्टी व्हिप और सख्त कानूनों की वजह से जनप्रतिनिधियों की व्यक्तिगत राय और संसदीय आजादी पर असर पड़ता है।