BJP ने आर्टिकल 370 को हटाने को शांति के लिए एक अहम कदम बताया, जिससे ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास की नींव रखी गई। इस ऐतिहासिक फैसले ने जम्मू-कश्मीर में संवैधानिक बराबरी और सामाजिक न्याय पक्का किया। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह को इस अहम पहल के लिए तारीफ़ मिली, और सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के इन फैसलों की संवैधानिक वैधता की पुष्टि की।