लोकसभा में पास हुआ डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंक रिकॉर्ड्स को सबूत मानने का विधेयक

लोकसभा ने 135 साल पुराने औपनिवेशिक कानून 'बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891' को निरस्त करते हुए नया 'बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026' पारित कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश इस नए कानून के तहत अब डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, वर्चुअल और क्लाउड-बेस्ड बैंकिंग रिकॉर्ड्स को अदालती कार्यवाहियों में वैध और कानूनी सबूत माना जाएगा। डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन लेनदेन के बढ़ते दौर में यह विधेयक फर्जीवाड़े और वित्तीय विवादों की न्यायिक प्रक्रिया में डिजिटल साक्ष्यों को प्रामाणिक मानकर कानूनी फैसलों में तेजी लाएगा।