परिसीमन को लेकर तमिलनाडु में थलपति विजय सरकार का रुख स्पष्ट हो चुका है। तमिलनाडु सरकार विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करेगी ताकि राज्य में परिसीमन शुरू करने की किसी भी पहल के खिलाफ अपनी आपत्ति औपचारिक रूप से दर्ज कर सके। सभी दलों के सांसदों और मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के बीच बैठक के बाद, नेताओं ने तय किया है कि किसी भी परिसीमन के खिलाफ एकजुट होकर ना कहेंगे। वजह, राज्य कम से कम 40-50 साल तक निर्वाचित प्रतिनिधियों की सीटों की संख्या में बदलाव नहीं देख सकता।