अरुणाचल प्रदेश: सरकारी नौकरियों के लिए परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट अनिवार्य

अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने और रोजगार प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नियमों में बड़ा फेरबदल किया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नौकरी के आवेदनों के लिए नई और सख्त शर्तें अनिवार्य करने का ऐतिहासिक फैसला लिया और इसकी आधिकारिक घोषणा करी।

कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए नए नियमों के मुताबिक, अब राज्य सरकार की किसी भी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के पास अरुणाचल प्रदेश का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना कानूनी रूप से जरूरी होगा। सरकार के इस कदम से राज्य की नौकरियों में केवल स्थानीय निवासियों को ही मौका मिलेगा और बाहरी राज्यों के आवेदकों की सीधी एंट्री पर रोक लगेगी।

राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी पहचान को अक्षुण्ण रखने के लिए कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण शर्त जोड़ी है। इसके तहत अब सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अरुणाचल प्रदेश की किसी भी एक आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त स्थानीय आदिवासी भाषा का बुनियादी ज्ञान होना बेहद आवश्यक होगा।