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14 September . 2026
मध्य प्रदेश : 'डकैती एक्ट' के दुरुपयोग पर HC कि राज्य सरकार को फटकार
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि 45 साल पुराने 'मध्य प्रदेश डकैती और अपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम' को क्यों न रद्द कर दिया जाए। यह कदम एक जनहित याचिका (PIL) के बाद उठाया गया है, जिसमें बताया गया था कि राज्य को डकैती-मुक्त घोषित किए जाने के बावजूद, 2020 से अब तक इस कानून के तहत 1,000 से ज़्यादा लोगों पर मामले दर्ज किए गए हैं।
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