सड़क सुरक्षा PIL : ई-चालान वसूली में राज्यों की नाकामी पर SC सख्त

सुप्रीम कोर्ट ने देश में लंबित ₹20,000 करोड़ के ट्रैफिक ई-चालान की वसूली के लिए इसे बिजली बिल से जोड़ने का अनोखा सुझाव दिया है। सड़क सुरक्षा से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि केवल लाखों ई-चालान जारी करना काफी नहीं है, बल्कि जमीन पर जुर्माने की वसूली सुनिश्चित करना सबसे बड़ी चुनौती है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस समस्या से निपटने के लिए कई कड़े और लीक से हटकर कदम उठाने की सलाह दी है।