भारत निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के बैठक के अनुरोध को आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया। आयोग ने स्पष्ट किया कि विपक्ष को अपनी औपचारिक शिकायतें दर्ज कराने के लिए साल 2025 में तय की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं (Standard Operating Procedures) का कड़ाई से पालन करना होगा।

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भारत निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के बैठक के अनुरोध को आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया। आयोग ने स्पष्ट किया कि विपक्ष को अपनी औपचारिक शिकायतें दर्ज कराने के लिए साल 2025 में तय की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं (Standard Operating Procedures) का कड़ाई से पालन करना होगा।

चुनाव आयोग के इस इनकार के बाद मध्य दिल्ली में दिनभर चला हाई-वोल्टेज राजनीतिक ड्रामा और बढ़ गया। विपक्षी इंडिया गठबंधन द्वारा निर्वाचन सदन की ओर निकाले जा रहे मार्च को सुरक्षा बलों ने बीच में ही रोक दिया था। इसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य शीर्ष नेताओं ने आकाशवाणी भवन के रास्ते एक रणनीतिक मोड़ लिया और परिसर के अंदर एक बरगद के पेड़ के नीचे नौ घंटे लंबा धरना शुरू कर दिया।

यह धरना  तब समाप्त हुआ जब दिल्ली पुलिस ने धारा 163 के तहत प्रतिबंधों का हवाला देकर परिसर को खाली कराया और विपक्षी नेताओं को आधिकारिक तौर पर हिरासत में ले लिया।


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