प्रमुख मीडिया संगठनों के एक संयुक्त गठबंधन ने रविवार को दिल्ली पुलिस द्वारा तीन स्वतंत्र पत्रकारों को निवारक हिरासत में लिए जाने की कड़ी निंदा की है। ये पत्रकार राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों को कवर कर रहे थे। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया (PCI), एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (EGI) और डिजीपब न्यूज इंडिया फाउंडेशन (Digipub) ने संयुक्त बयान जारी कर दिल्ली पुलिस से तुरंत आधिकारिक माफी मांगने, समयबद्ध स्वतंत्र जांच कराने और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की है।

हिरासत में लिए गए पत्रकार:

• कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा अपनी व्यावसायिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते समय जिन पत्रकारों को निशाना बनाया गया, उनकी पहचान वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार सौरव दास, वीडियो पत्रकार अभिजीत डिपके और फोटो जर्नलिस्ट आशुतोष रांका के रूप में हुई है। ये तीनों व्यंग्यात्मक व मीम-आधारित राजनीतिक समूह कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रमुख चेहरों के रूप में भी जुड़े हुए हैं।

प्रेस स्वतंत्रता का उल्लंघन:

• प्रेस निकायों ने अपने बयान में कहा कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक वाणिज्यिक विमान के भीतर से पत्रकारों को सीधे हिरासत में लेना और फिर दिल्ली छावनी (दिल्ली कैंट) पुलिस स्टेशन में लगभग 24 घंटे तक प्रशासनिक हिरासत में रखना एक बेहद खतरनाक मिसाल कायम करता है, जो प्रेस की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से कमजोर करता है।

संगठनों द्वारा उठाई गईं मुख्य मांगें:

• मीडिया पेशेवरों को अवैध रूप से बंधक बनाने के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ओर से बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगी जाए।
• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत पत्रकारों की निवारक गिरफ्तारी को अधिकृत करने वाले अधिकारियों के खिलाफ न्यायिक या राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को मनमानी हिरासत या पारगमन (ट्रांजिट) शटडाउन का सामना न करना पड़े, इसके लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।

संयुक्त बयान में इस बात पर जोर दिया गया है कि नागरिक विरोध और लोकतांत्रिक असहमति की रिपोर्टिंग करना एक संवैधानिक अधिकार है। कार्यरत पत्रकारों को कानून-व्यवस्था के लिए खतरा मानकर उनके साथ ऐसा व्यवहार करना लोकतांत्रिक ढांचे के साथ गंभीर समझौता है।