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पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

20 Oct 2026 , by: Babuaa Desk
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सुप्रीम कोर्ट ने देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले पूर्वोत्तर (Northeast) के लोगों के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न के मामलों पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा गठित निगरानी समिति को 18 दिसंबर, 2026 तक कानूनी सुधारों के प्रस्ताव सौंपने का निर्देश दिया है, ताकि इस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने पारित अपने आदेश में इस सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए कई अहम दिशानिर्देश जारी किए हैं।


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