छ.ग : धर्मांतरण कानून के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस

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सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2026 (धर्मांतरण-विरोधी कानून) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं और ईसाई आदिवासी निकायों द्वारा दायर इस याचिका में तर्क दिया गया है कि यह नया कानून संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मिले मौलिक अधिकारों पर मनमाना प्रतिबंध लगाता है। 


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