मतदाता सूची संशोधन: दिल्ली समेत कई राज्यों में समयसीमा में बदलाव

भारत निर्वाचन आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के तहत कई राज्यों में मतदाता सूची से जुड़ी समयसीमाओं में बदलाव किया गया है। दिल्ली में 30 अक्टूबर 2026 की समयसीमा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला उठा है। ड्राफ्ट मतदाता सूची से नाम छूटने के कारण प्रभावित मतदाताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, समयसीमा पूरी तरह समाप्त किए जाने की पुष्टि आधिकारिक न्यायालयी आदेश से की जानी चाहिए।

महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी दावे एवं आपत्तियाँ दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाए जाने की जानकारी सामने आई है, जबकि कर्नाटक में पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी होने की बात कही गई है।

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6, किसी नाम को हटाने या आपत्ति दर्ज करने के लिए फॉर्म 7 और व्यक्तिगत विवरण में सुधार या पता बदलने के लिए फॉर्म 8 का उपयोग किया जा सकता है। मतदाता इन फॉर्मों और अपने पंजीकरण की स्थिति की जानकारी निर्वाचन आयोग के आधिकारिक मतदाता सेवा पोर्टल  पर प्राप्त कर सकते हैं।