लोन डिफॉल्ट : रिकवरी एजेंटों की दबंगई पर हाईकोर्ट सख्त, जबरन वाहन कब्जाने पर लगाई रोक

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि लोन की किस्तें बकाया होने पर फाइनेंस कंपनियां रिकवरी एजेंटों या बाहुबलियों के जरिए किसी वाहन को जबरन जब्त नहीं कर सकतीं। अदालत ने कहा कि लोन एग्रीमेंट में वाहन वापस लेने की शर्त होने के बावजूद कंपनी को इसके लिए सिविल कोर्ट या मध्यस्थता जैसी कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी। जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने यह टिप्पणी सदाब अहमद की याचिका पर सुनवाई के दौरान की।

मामले में याचिकाकर्ता ने HDB फाइनेंशियल सर्विसेज से कमर्शियल ट्रक फाइनेंस कराया था और 45 में से 31 किस्तें चुका दी थीं। आरोप है कि 9 अगस्त 2026 को हाईवे पर रिकवरी एजेंटों ने उसे बंदूक की नोक पर धमकाकर ट्रक अपने कब्जे में ले लिया। हाईकोर्ट ने कंपनी को ट्रक तत्काल बिना किसी शर्त के लौटाने, दो महीने की मोहलत के बाद बकाया राशि को सामान्य किस्तों में पुनर्गठित करने और ₹10,000 कानूनी खर्च देने का आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि कर्ज की वसूली का विवाद कानूनी प्रक्रिया के जरिए जारी रह सकता है, लेकिन बल प्रयोग की अनुमति नहीं है।


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