असम में बाढ़ प्रभावित इलाकों में निर्माण पर लगेगी रोक, नया कानून लाएगी सरकार

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असम सरकार बाढ़ प्रभावित इलाकों में निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए नया कानून लाने जा रही है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के अनुसार, प्रस्तावित असम फ्लड प्लेन जोनिंग बिल, 2026 दिसंबर में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा।

इसके तहत ब्रह्मपुत्र और बराक नदी घाटियों के बाढ़ संभावित क्षेत्रों की पहचान LiDAR तकनीक और सैटेलाइट इमेजरी से की जाएगी। इन क्षेत्रों को प्रतिबंधित, नियंत्रित और सामान्य विकास वाले तीन जोन में बांटा जाएगा। प्रतिबंधित क्षेत्रों में निर्माण की अनुमति नहीं होगी, जबकि संवेदनशील इलाकों में विशेष शर्तों के साथ निर्माण किया जा सकेगा। विधेयक में मौजूदा वैध संपत्ति मालिकों और पारंपरिक रूप से नदी किनारे रहने वाले SC-ST समुदायों के हितों की सुरक्षा का भी प्रावधान है। प्रस्तावित कानून के तहत जनता को आपत्तियां और सुझाव देने के लिए 60 दिन का समय मिलेगा।


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