महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव : आरक्षण नियमों के खिलाफ वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

feature-top

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के नियमों में एक प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस प्रावधान के तहत नियमों के लागू होने के बाद होने वाले जिला परिषदों और पंचायत समितियों के आम चुनावों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों के रोटेशन का पहला चुनाव माना जाता है।

न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ के 19 सितंबर, 2025 के फैसले के खिलाफ सौ. रूपाली इंद्रभूषण सोंडे द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए कहा, "किसी भी मतदाता या उम्मीदवार को किसी निर्वाचन क्षेत्र को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट घोषित कराने का कोई निहित अधिकार नहीं हो सकता।"


feature-top