केरल सरकार का बड़ा फैसला : KAS नियमों में संशोधन का प्रस्ताव पेश

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केरल सरकार ने कैडर को पुनर्गठित करने और नियुक्तियों व पदोन्नतियों को सुव्यवस्थित करने के लिए KAS नियम, 2018 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। केरल प्रशासनिक सेवा की शुरुआत 2017 में पिनाराई विजयन सरकार द्वारा की गई थी। इसे राज्य के विभागों में मध्यम और वरिष्ठ-स्तरीय प्रशासनिक सेवा के रूप में, तथा राज्य के IAS कैडर में शामिल होने के लिए एक 'फीडर श्रेणी' (प्रवेश मार्ग) के तौर पर पेश किया गया था।


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