कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर 26 नवंबर को राजभवन घेरेंगे किसान

छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन की नगपुरा बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार किसान संगठनों के 26-27 नवंबर के दिल्ली चलो आंदोलन के समर्थन में प्रदेश के किसान कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर 26 नवंबर को राजधानी रायपुर में राजभवन को घेरेंगे,

केंद्रीय मुद्दा के अलावा छत्तीसगढ़।प्रगतिशील किसान संगठन द्वारा प्रति एकड़ 20 क्विंटल की दर से धान की सरकारी खरीदी तुरंत शुरू करने, चना गेंहूं आदि उपजों की सरकारी खरीदी करने और दो साल का बोनस देने का चुनावी वायदी पूरा करने, राजीव गांधी किसान न्याय योजना में सभी किसानों को शामिल करने, योजना की प्रति एकड़ 10 हजार रूपयों की आदान राशि एकमुश्त जून माह तक प्रदान करने और संचाई पंपों को दी जा रही बिजली सब्सिडी के बराबर की राशि गैर बोर वाले किसानों को भी उर्जा सहायता के रूप में प्रदान करने की प्रदेश स्तरीय मांग को भी मुद्दा बनाया गया है ।