कैबिनेट का फैसला: NIIF में 6000 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी

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 नेशनल इनवेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) में 6,000 करोड़ रुपये के निवेश की कैबिनेट की ओर से बुधवार को मंजूरी दी गई। इस रकम का निवेश अगले दो साल में होगा। इससे इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए बॉन्ड मार्केट के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रकम जुटाई जा सकेगी। इसके अलावा कैबिनेट ने संकटग्रस्त लक्ष्मी विलास बैंक के DBS बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसके साथ ही ATC में एफडीआई को भी मंजूरी दी गई।  

कैबिनेट ने इंस्‍टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) और नीदरलैंड की वेरेनाइजिंग वैन रजिस्‍टर कंट्रोलर्स (VRC) के बीच सहमति पत्र को भी अपनी मंजूरी दे दी है। 

प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी


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