अब राज्य विश्वविद्यालयों के सीनेट सदस्यों को मनोनीत कर सकेंगे बिहार विधानसभा अध्यक्ष

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बिहार विधानसभा ने गुरुवार को अध्यक्ष को राज्य विश्वविद्यालयों के सीनेट में सदस्यों को नामित करने का अधिकार दिया, जिसमें कृषि विश्वविद्यालय, बिहार राज्य होम्योपैथिक बोर्ड, आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा परिषद, बिहार भूमि आयोग, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड और बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड शामिल हैं।

संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सदन में प्रस्ताव पारित किया, जिसे पारित कर दिया गया। प्रत्येक राज्य विश्वविद्यालय के सीनेट में विधान सभा से नामित होने वाले 10 सीनेट सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से होगा, जबकि तीन अन्य पिछड़ा वर्ग से होंगे।


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