रिसाली में नागरिक सुविधाओं की वृद्धि के लिए होंगे हर संभव कार्य : भूपेश बघेल

 मुख्यमंत्री के हाथों नगर निगम रिसाली के नवीन कार्यालय भवन का भव्य शुभारंभ

मुख्यमंत्री को लड्डुओं से तौला गया

राजीव गांधी आश्रय योजना एवं मुख्यमंत्री आबादी पट्टा योजना के हितग्राहियों को मुख्यमंत्री ने सौंपे भूस्वामी अधिकार

रायपुर : दुर्ग के रिसाली के निवासियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रिसाली निगम के नवीन कार्यालय का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर रिसाली निगम में 12 करोड़ 74 लाख रुपये के कार्यों का लोकार्पण तथा 1 करोड़ 59 लाख रुपये के कार्यों का भूमिपूजन किया। इस मौके पर उन्होंने राजीव गांधी आश्रय योजना एवं मुख्यमंत्री आबादी पट्टा योजना के हितग्राहियों को भूमिस्वामी अधिकार भी सौंपे। इस मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री और वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर रिसाली निगम में 30 बिस्तर अस्पताल तत्काल आरंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल को 100 बिस्तर तक विस्तारित किया जाएगा। इसके साथ ही रिसाली में आउटडोर स्टेडियम भी बनाया जाएगा। उन्होंने उद्यान निर्माण के लिए 50 लाख रुपये की स्वीकृति दी और तालाबों के जीर्णोद्धार कार्य की भी घोषणा की। श्री बघेल ने कहा कि रिसाली निगम की जरूरतों के अनुरूप नागरिकों के साथ मिलकर उनका फीडबैक लेकर कार्य योजना तैयार की जाएगी तथा कार्य आरंभ किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रिसाली नगर निगम का विकास सर्वोच्च प्राथमिकता है। यहां पर सभी जरूरत जैसे अस्पताल, महाविद्यालय सामुदायिक भवन आदि सभी आवश्यकताओं के संबंध में विकास का खाका तैयार किया जा रहा है, रिसाली निगम में जिस तरह से भी मांगे आएंगी उनका परीक्षण कर उन्हें तत्काल स्वीकृत किया जाएगा।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार केंद्र सरकार किसानों को सम्मान निधि प्रदान करती है उसी प्रकार राज्य सरकार भी किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से प्रोत्साहन देती है। इस प्रकार से किसानों को दिए गए प्रोत्साहन से व्यापक रूप से कृषि की वृद्धि होती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ओडिशा में और तेलंगाना में भी वहां की सरकारें किसानों की सहायता के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित करती हैं जिनके माध्यम से किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल पाता है। उसी तरह से छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान किसान न्याय योजना भी है। देश में कृषि को बढ़ावा देने ऐसी योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश भर में कोरोना के चलते बारदानों की कमी हुई क्योंकि जूट मिलें बंद थी हमने केंद्र सरकार से लगभग साढ़े तीन लाख गठान मांगे लेकिन हमें केवल अभी तक एक लाख पांच हजार गठान मिल पाए हैं। किसानों को बारदानों की कमी ना हो इसके लिए हमने राइस मिलर्स से बारदाने खरीदें, पीडीएस शॉप से बारदाने लिए। किसानों से अपील की कि वे बारदाने लाए और हमें खुशी है कि काफी हद तक बारदानों का संकट दूर हो सका। राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है कि किसानों को धान खरीदी की व्यवस्था उचित तरीके से मिल सके इसके लिए सोसायटी की संख्या में काफी बढ़ोतरी सरकार ने की। किसानों का संतोष सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं बस्तर गया, वहां के किसान कोदो-कुटकी उपजाते हैं। इनके उत्पादकों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए समर्थन मूल्य घोषित करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर स्वामी विवेकानंद के स्वामी विवेकानंद का भी स्मरण किया। उन्होंने कहा कि आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है और इस शुभ अवसर पर नगर निगम के कार्यालय का शुभारंभ हुआ है स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन के 2 वर्ष छत्तीसगढ़ में गुजारे थे यह समय हमारे लिए भी अमूल्य रहा है। यह पल छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध करने वाले रहे हैं। इस मौके पर प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में किसानों के हित में विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य शासन की सभी योजनाएं चाहे वह कर्ज माफी की योजना हो या 2500 रुपये में धान खरीदी हो। इनसे राज्य में किसानों की स्थिति में सुधार हुआ है। नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और इससे संपूर्ण अर्थ व्यवस्था सुधरी।

इस मौके पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री के समक्ष रिसाली नगर निगम का प्रस्ताव रखा था, हमने मुख्यमंत्री को कहा था कि छोटे निकायों में विकास की अधिक संभावनाएं होती हैं। मुख्यमंत्री ने इसे शीघ्र स्वीकृति दी और आज सुंदर अवसर है कि हम रिसाली नगर निगम के नए कार्यालय में प्रवेश कर रहे हैं हमने रिसाली नगर निगम में संपूर्ण विकास का खाका खींचा है, चाहे अस्पताल की बात हो, चाहे महाविद्यालय की बात हो, आईटीआई की बात हो, पालीटेक्निक कालेज की बात हो या ऑडिटोरियम की बात हो। हमने सभी कार्यों का खाका तैयार किया है और मुख्यमंत्री ने हमें कहा है कि आप विकास का खाका तैयार कीजिए और हम हर संभव मदद करेंगे।

इस मौके पर नगरी प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने कहा कि हमने रिसाली निगम के विकास के लिए 50 करोड़ की योजनाएं आरंभ की है जिससे अधोसंरचना का कार्य हो रहा है, भविष्य में भी रिसाली निगम को आगे बढ़ाने के लिए नगरी प्रशासन विभाग निरंतर कार्य करता रहेगा। उन्होंने कहा कि चाहे पौनी पसारी योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना हो, चाहे दाई दीदी क्लीनिक योजना हो, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना हो। प्रशासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं में इजाफा हुआ है। इस मौके पर दुर्ग विधायक अरुण वोरा तथा भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने भी सभा को संबोधित किया। कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, जिला पंचायत दुर्ग अध्यक्ष शालिनी रिवेन्द्र यादव सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।