कैबिनेट ने खनन क्षेत्र में सुधारों को मंजूरी दी

feature-top

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को खनिज क्षेत्र के सुधारों को मंजूरी दे दी, जिसमें बंदी और गैर-बंदी खानों के बीच अंतर करना, राज्य के स्वामित्व वाली फर्मों के गैर-उत्पादक ब्लॉकों का पुन: आवंटन और विनियमन (एमएमडीआर) अधिनियम नीलामी के लिए अधिक खानों को उपलब्ध कराने में मदद करने के लिए और खान और खनिज (विकास) के कुछ वर्गों में संशोधन करना शामिल है।


feature-top