केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड पर CAG की ऑडिट रिपोर्ट के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया

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केरल विधानसभा ने एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसने राज्य सरकार के स्वामित्व वाले केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) के माध्यम से ऑफ-बजट उधार को "असंवैधानिक" कहा है। प्रस्ताव में कहा गया है कि केआईआईएफबी के खिलाफ संदर्भ "राज्य सरकार की सुनवाई के बिना और सीएजी के विनियमन के उल्लंघन के बिना बनाए गए थे"।


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