भारत को मिलेंगे 8 नए शहर, वित्त आयोग ने अनुदान किए 8,000 करोड़

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15 वें वित्त आयोग ने शहरीकरण की मांग को पूरा करने के लिए आठ राज्यों के आठ नए शहरों को "इनक्यूबेट" करने के लिए 8,000 करोड़ का अनुदान प्रदान किया है। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स सेक्रेटरी डीएस मिश्रा ने कहा, "इससे पहले, हमने नए शहरों के बारे में सोचना बंद कर दिया था ... सरकार फ्रेमवर्क (शहरों को विकसित करने) में काम करेगी, जिसमें छह महीने या एक साल भी लग सकता है।"


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