मिशन मोड में काम करने कलेक्टरों को मिले निर्देश, मुख्य सचिव ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में की महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा

रायपुर : मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समस्त संभागायुक्त, कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मुख्य रूप से गोधन न्याय योजना के तहत तैयार वर्मी कम्पोस्ट के शत-प्रतिशत विक्रय से जैविक खाद को बढ़ावा देने का अभियान प्रारंभ करने, गौठानों में स्थापित (मल्टी एक्टिविटी सेंटर) बहुउद्देशीय आजीविका केन्द्र में विभिन्न विभागों की योजनाओं का समन्वय करने, किसानों को धान के स्थान पर अन्य फसल लेने के लिए प्रोत्साहित करने, कोविड-19 टीकाकरण के लक्ष्यों की पूर्ति और आधार लिंकेज एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के राज्य में चल रहे कार्यो की प्रगति की समीक्षा की गयी। बैठक में अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री सुब्रत साहू एवं अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणुजी पिल्ले सहित कृषि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और लोक निर्माण विभाग के सचिव एवं मिशन संचालक उपस्थित थे।

मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने कहा है कि जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए गोधन न्याय योजना के तहत तैयार किए जा रहे वर्मी कम्पोस्ट खाद के शत-प्रतिशत विक्रय की कार्ययोजना बनाना है। इसके लिए खरीफ फसल के बोनी के पहले किसान कार्यशाला, किसान संगोष्ठी, किसान चौपाल, कृषि सखी, किसान मित्र, पशु सखी, पशु मित्र के माध्यम से जैविक खाद के उपयोग के प्रति जनजागरूकता अभियान चलाया जाना है। इसके लिए सोसायटी (सहकारी समिति) स्तर पर जैविक खाद के विक्रय का आंकलन करने के निर्देश श्री जैन ने दिए है। जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए राज्य के बड़े और उन्नतशील किसानों को जैविक खाद चैम्पियन के रूप में चिन्हांकित करने और जैविक खाद के उपयोग के प्रति इन्हें प्रोत्साहित करने कहा गया है। श्री जैन ने कहा कि प्रत्येक जिले में गर्मी की फसल के दौरान कृषि विभाग द्वारा दो प्रकार के प्रदर्शन क्षेत्र तैयार किए जाएंगे, जिसमें जैविक खाद और रासायनिक खाद के उपयोग से फसल उत्पादन की गुणात्मक तुलना के साथ ही किसानों को जैविक खेती के प्रति प्रोत्साहित किया जाएगा। इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर कार्ययोजना बनाकर सचिव कृषि विभाग को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है।

गौठानों में स्थापित बहुउद्देशीय आजीविका केन्द्र (मल्टी एक्टिविटी सेंटर) में आय उपार्जक गतिविधियों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा है कि इन केन्द्रों में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होने वाले कच्चे माल के आधार पर ही आजीविका गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यहां निर्मित हो रहे उत्पादों के विक्रय की व्यवस्था भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा है कि इन आजीविका केन्द्रों में गतिविधियों का संचालन शासन के विभिन्न विभागों की विभिन्न योजनाओं के समन्वय से किया जाएगा और इन गतिविधियों के लिए जरूरी संसाधनों की व्यवस्था विभागों द्वारा की जाएगी। गौठानों को स्वावलंबी बनाने के लिए गौठान समूहों को विभिन्न आय उपार्जक गतिविधियों से जोड़ने कहा गया है। सभी गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट टांको का निर्माण और महिला एवं पुरूष के लिए अलग-अलग गौठान शौचालयों का निर्माण करने के निर्देश श्री जैन ने दिए है। रोजगार गारंटी योजना के तहत ऐसे कार्य जिनमें अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार मिल सके का चिन्हांकन करने के निर्देश भी दिए गए है। इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना 15 दिवस के भीतर सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को प्रस्तुत करने कहा गया है।

किसानों को धान के स्थान पर अन्य फसल लेने के लिए प्रोत्साहित करने संबंधित चर्चा के दौरान श्री जैन ने कहा है कि सोसायटी वार लक्ष्य का निर्धारण किया जाए। जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित हो कि प्रत्येक जिले में आगामी खरीफ वर्ष में कितने हेक्टेयर क्षेत्र में धान के स्थान पर अन्य फसलों का उत्पादन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों, कृषि विभाग के मैदानी अधिकारियों और किसान मित्रों के सहयोग से अन्य फसल लेने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए जमीन की उर्वरता के अनुसार जमीन और किसानों का चिन्हांकन करने और इसी आधार पर लिए जाने वाले फसल को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए है।

    कोविड-19 टीकाकरण के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति एवं आधार लिंकेज की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स के टीकाकरण की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। पहले डोज के टीकाकरण के चार सप्ताह के बाद दूसरा टीकाकरण का डोज दिया जाएगा। टीका लगाने वाले सभी स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों, नगरीय निकाय और पंचायत कर्मियों के आधार नम्बर का भी संकलन किया जाना है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के संचालन समीक्षा करते हुए श्री जैन ने बताया कि राज्य भर में 54 स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। आगामी शिक्षा सत्र में 64 नए स्कूलों का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। श्री जैन ने सभी संभागायुक्तों को निर्देशित किया है कि इन स्कूलों के संचालन के लिए की जा रही प्रक्रिया और निर्माण की स्थिति का निरीक्षण और समीक्षा नियमित रूप से की जाए। बैठक में भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ में प्रस्तवित नए कार्यों और प्रगतिरत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश सभी जिला कलेक्टरों को दिए गए है।