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21 November . 2024
संसद सत्र: लोकसभा में किशोर न्याय कानून में संशोधन के लिए बिल पेश किया गया
किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में संशोधन करने के लिए एक बिल, जो जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका बढ़ाना चाहता है, सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने परिचय मंच पर बिल का विरोध किया लेकिन महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने उनके द्वारा उठाए गए बिंदुओं को खारिज कर दिया।
जुवेनाइल जस्टिस (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 बाद में वॉयस वोट द्वारा शुरू किया गया था।
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