सीधी भर्ती के जरिये केंद्र सरकार में शामिल होंगे 43 अधिकारी, सरकार ने लोकसभा में दी जानकारी

 नई दिल्ली : केंद्र ने लैटरल एंट्री (सीधी भर्ती) के जरिये तीन संयुक्त सचिवों, 27 निदेशकों और 13 उपसचिवों को सरकार में शामिल करने का प्रस्ताव किया है। लोकसभा को बुधवार को यह जानकारी दी गई। लैटरल एंट्री का आशय निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की सरकारी विभागों में सीधी भर्ती से है। एक सवाल के लिखित जवाब में कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, '2018-19 के दौरान पहली बार संयुक्त सचिवों के 10 पदों पर लैटरल भर्ती करने का फैसला किया गया था। आठ संयुक्त सचिवों की नियुक्ति की गई थी और इनमें से सात वर्तमान में कार्यरत हैं। इसी क्रम में अब संयुक्त सचिव स्तर के तीन पदों को भरने का प्रस्ताव किया जाता है।' 

इनके अतिरिक्त निदेशक स्तर के 27 पदों और उपसचिव स्तर के 13 पदों को लैटरल भर्ती के जरिये अनुबंध या प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने का प्रस्ताव किया जाता है। राज्यमंत्री ने कहा, लैटरल भर्ती के जरिये 2019 में आठ संयुक्त सचिवों को नागरिक उड्डयन, वाणिज्य, आर्थिक मामलों, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, वित्तीय सेवाएं, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और बंदरगाह, जहाजरानी एवं जल परिवहन मंत्रालय अथवा विभागों में नियुक्त किया गया था।