आपदा प्रभावितों को 143 करोड़ रूपए की आर्थिक सहायता

 रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वार प्रदेश के विभिन्न जिलों के प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में 142 करोड़ 97 लाख 77 हजार रूपए की राशि जारी की गई।

    राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा आपदा से प्रभावित हितग्राहियों को सहायता प्रदान करने हेतु राज्य के जिला कलेक्टरों को जारी की गई राशि के अनुसार रायपुर जिले के लिए 5 करोड़ एक लाख 26 हजार रूपए, महासमुन्द के लिए 3 करोड 99 लाख 15 हजार रूपए, धमतरी के लिए 3 करोड़ 99 लाख 94 हजार रूपए, बलौदाबाजार 5 करोड़ 31 लाख 40 हजार रूपए, तथा गरियाबंद जिले के लिए 3 करोड़ 43 लाख 60 हजार रूपए की राशि जारी की गई। इसी प्रकार से दुर्ग जिले के लिए 3 करोड़ 19 लाख 15 हजार रूपए, राजनांदगांव के लिए 4 करोड़ 88 लाख 95 हजार रूपए, कबीरधाम के लिए 3 करोड़ 39 लाख 19 हजार रूपए, बालोद के लिए 4 करोड़ 86 लाख 40 हजार रूपए और बेमेतरा के लिए 3 करोड़ 46 लाख 70 हजार रूपए की राशि जारी गई।

    आपदा प्रभावितों को सहायता प्रदान करने बिलासपुर जिले में 4 करोड़ 91 लाख 11 हजार रूपए, मुंगेली जिले में 4 करोड़ 32 लाख रूपए, जांजगीर-चांपा में 17 करोड़ 11 लाख 27 हजार रूपए, कोरबा में 3 करोड़ 27 लाख 40 हजार रूपए, रायगढ़ में 13 करोड़ 19 लाख 15 हजार रूपए एवं गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में 3 करोड़ 2 लाख 40 हजार रूपए की राशि जारी की गई।

    राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बस्तर जिले केे लिए 9 करोड़ 52 लाख 20 हजार रूपए, दंतेवाड़ा के लिए 6 करोड़ 99 लाख 90 हजार रूपए, बीजापुर के लिए 5 करोड़ 8 लाख 84 हजार रूपए, सुकमा के लिए 4 करोड़ 28 लाख 40 हजार रूपए, कोण्डागांव के लिए 4 करोड़ 10 लाख 40 हजार रूपए, कांकेर जिले के लिए 4 करोड़ 15 लाख 20 हजार रूपए तथा नारायणपुर जिले में प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को आर्थिक अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए 2 करोड़ 84 लाख 96 हजार रूपए की राशि वर्ष 2020-21 के लिए जारी की गई।

    इसी तरह से सरगुजा जिले के लिए 4 करोड़ 2 लाख 20 हजार रूपए आपदा पीड़ितों को सहायता हेतु जारी की गई। सूरजपुर जिले में 3 करोड़ 94 लाख 80 हजार रूपए, बलरामपुर में 3 करोड़ 94 लाख 80 हजार रूपए, जशपुर में 3 करोड़ 99 लाख 60 हजार रूपए तथा कोरिया जिले में 3 करोड़ 27 लाख 40 हजार रूपए की राशि आपदा पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने वित्तीय वर्ष 2020-21 में जारी की गई।