सीएम भूपेश बघेल ने राज्य के लघु और मध्यम व्यवसायियों को राहत देने केंद्र सरकार को लिखा पत्र

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से राज्य के लघु और मध्यम व्यवसायियों को राहत देने का आग्रह किया है। सीएम ने व्यवसायियों को रिटर्न फाइल करने और लोन की किस्त जमा करने के लिए तीन महीने की मोहलत देने की मांग की है।

चैंबर आफ कामर्स एंड इंडट्रीज के अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। पत्र में सीएम ने बताया कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए दूसरी और अधिक घातक लहर को रोकने के अंतिम प्रभावी कदम के रूप में प्रदेश में नौ अप्रैल से छह मई तक कंटेनमेंट जोन (लाकडाउन) घोषित किया गया है।

इससे राज्य में आर्थिक गतिविधियां और व्यापार-व्यवसाय लगभग बंद है। इससे राज्य में लघु व मध्यम श्रेणी के व्यवसायियों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्ना हो गया है। केंद्रीय मंत्री को लिखे पत्र में बघेल ने कहा है कि अप्रैल वित्तीय वर्ष 2021-22 का प्रथम माह होने के कारण टीडीएस व टीसीएस एक्ट में कई अनुपालनों की तिथियां निर्धारित है।

ऐसे समय में व्यवसायियों द्वारा अपने खातों का मिलान कर विभिन्न प्रकार की विवरणियों को निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। इनके कार्यालयों, प्रतिष्ठानों में कार्यरत विभिन्न कर्मचारियों जैसे-एकाउंटेंट, डाटा इंट्री आपरेटर, प्रबंधन स्टाफ इत्यादि भी कोविड से संक्रमित होने के कारण या तो होम आइसोलेशन में हैं अथवा अस्पताल में हैं।

इसी प्रकार व्यवसायियों के विभिन्न कर सलाहकार जैसे-चार्टर्ड एकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कर सलाहकार आदि भी इस महामारी से संक्रमित होने के कारण अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अनुरोध है कि अप्रैल व मई माह की विभिन्ना तिथियों को आगामी दो माह के लिए बढ़ाया जाए।

उन्होंने बताया है कि चैंबर ने यह अनुरोध किया है कि उनके व्यवसाय संचालन के लिए ऋण के मूलधन व ब्याज की किस्तों के भुगतान की समय-सीमा में कम से कम तीन माह की स्थगन अवधि प्रदान किए जाने पर विचार किया जाए। सीएम ने लिखा है कि राज्य सरकार चैंबर के प्रस्ताव से पूरी तरह सहमत है। सीएम ने केंद्रीय मंत्री ने इस पर गंभीरता से और सहानुभूतिपूर्वक विचार कर शीघ सकारात्मक कदम उठाने का आग्रह किया है।