केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, देश की स्ट्रैटजी एक्सपर्ट मेडिकल और साइंटिफिक ओपिनियन के आधार पर चल रही, इसमें न्यायिक दखल की गुंजाइश बेहद कम

कोरोना संक्रमण में व्यवस्थाओं को लेकर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर चल रही है। बीते दिनों देशभर में ऑक्सीजन सप्लाई पर नेशनल प्लॉन मांगा था। जिस पर केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को नसीहत दे डाली। केन्द्र की ओर से पेश किए गए एफिडेविट में कहा गया है कि देश की स्ट्रैटजी पूरी तरह एक्सपर्ट मेडिकल और साइंटिफिक ओपिनियन के आधार पर चल रही है। इसमें न्यायिक दखल की गुंजाइश बेहद कम है।

केंद्र सरकार ने इस हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि नेक नीयत से अति उत्साह में की जा रही दखलंदाजी के अनचाहे और अप्रत्याशित नतीजे हो सकते हैं। किसी एक्सपर्ट सलाह या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस के बिना नए समाधान की गुंजाइश कम है।

केंद्र ने वैक्सीन की कीमतों में समानता को लेकर सुप्रीम कोर्ट से कहा जिस कि यह सिर्फ किफायती ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक समान है। कुछ राज्यों ने 18-45 साल की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन लगाने का ऐलान किया है। बता दे की कोर्ट ने पिछले हफ्ते की सुनवाई में केंद्र से कहा था कि वैक्सीन की कीमतों पर फिर से विचार किया जाए। क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और प्राइवेट अस्पतालों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन की कीमतों में काफी फर्क है।से