WhatsApp ने भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का किया रुख

भारत सरकार द्वारा सभी सोशल मीडिया को दिया गया डेडलाइन खत्म हो गया। जिसके बाद आज केंद्र सरकार सोशल मीडिया पर सख्त करवाई कर सकती है। बता दें केंद्र सरकार ने 25 फरवरी 2021 को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की तरफ से डिजिटल कंटेंट को रेग्यूलेट करने के लिए 3 महीने के भीतर कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारी आदि को नियुक्त करने के निर्देश दिए थे। जिस पर कल तक कोई जवाब नही मिला। वही आज WhatsApp ने भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया है।

दायर याचिका में लागू होने वाले नए आईटी नियमों को रोकने की मांग की गई है। व्हाट्सएप बनाम भारत सरकार का केस मंगलवार, 25 मई को फाइल किया गया। मैंसेंजर ऐप ने कहा कि नए नियमों से यूजर्स की प्राइवेसी प्रभावित होगी।

सभी कार्यक्षेत्र में भारत सरकार द्वारा दिए गए आदेश के तहत कंपनियों को कंप्लायंस अधिकारी को नियुक्त करना होगा और उनका नाम और कॉन्टैक्ट एड्रेस भारत का होना अनिवार्य है।