"घर-घर राशन" योजना को रोकने के आरोप पर केंद्र सरकार ने दिया जवाब

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर ‘घर-घर राशन’ योजना को रोकने का आरोप लगाया है. इस पर केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र ने कभी भी दिल्ली सरकार को अपने तरीके से राशन बांटने से मना नहीं किया है बल्कि नियमों से अवगत कराया है. केंद्र सरकार किसी भी नागरिक को कल्याणकारी योजना से वंचित क्यों करेगी? लेकिन पहले से चली आ रही एक राष्ट्रीय योजना (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना) को बाधित करने की जिद क्यों

केंद्र का कहना है कि दिल्ली सरकार किसी भी और योजना के तहत घर घर राशन बांट सकती है. केंद्र दिल्ली सरकार को सरकारी दर पर अतिरिक्त राशन देगी. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून के तहत दिल्ली अपने कोटे का पूरा अनाज (37,400 मीट्रिक टन) उठा रही है और उसका 90 फीसदी तक बंट भी रहा है.