सरकार और ट्विटर विवाद : "देश का कानून सर्वोपरि है, आपकी नीति नहीं" - संसदीय समिति

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी नये नियमों को लेकर केंद्र सरकार और ट्विटर में चल रहे गतिरोध के बीच एक संसदीय समिति के सदस्यों ने कंपनी के अधिकारियों की एक टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए उनसे स्पष्ट कहा कि देश का कानून सर्वोपरि है, आपकी नीति नहीं। ट्विटर इंडिया के अधिकारी सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय समिति के सामने पेश हुए थे।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली सूचना और प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति ने पिछले सप्ताह इस मंच के दुरुपयोग और नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित विषयों पर ट्विटर को तलब किया था। ट्विटर इंडिया की लोक नीति प्रबंधक शगुफ्ता कामरान और विधिक परामर्शदाता आयुषी कपूर ने शुक्रवार को समिति के समक्ष अपना पक्ष रखा। समिति ने ट्विटर से यह भी पूछा कि देश में नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाए।